नि:शब्द झालेल्यांना
मिळाले कायद्याचे शब्द (ताकद) – ५
प्रकरण- ३
१० अश्लील साहित्य तयार करण्यासाठी बालकांचा वापर करणे.
I. छापील साहित्य, चित्रफीत, संगणक
किंवा इतर कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अश्लील साहित्य बनविण्यासाठी बालकाचा
वापर करणे.
II. अशाप्रकारचे साहित्य तयार करणे, वितरीत करणे,
प्रसिद्ध करणे, वितरणाला सहाय्यभूत होणे.
१२ शिक्षा: वरील गुन्ह्यांसाठी किमान
1) ५ वर्षांपर्यंत
कारावास व दंड.
2) दुस-यांदा किंवा
अधिक वेळा गुन्हा सिद्धझाल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड.
3) हा गुन्हा करणारी
व्यक्ती अश्लील कृतीत स्वत: सहभागी असेल तर १० वर्षे किंवा आजीवन कारावास व दंड.
१३ अश्लील साहित्य बाळगळ्यास किंवा साठवल्यास त्या
व्यक्तीलाही ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.
प्रकरण – ४
१४ गुन्ह्यासाठी उत्तेजन देणे:
गुन्हा करणे, गुन्हा करण्याच्या कटात
सामील असणे, गुन्हा करण्यास मदत करणे, गुन्ह्याचा
कट करणे परंतु गुन्हयाचा प्रयत्न अयशस्वी होणे.
१५ शिक्षा:
वरील गुन्ह्यांसाठी १ वर्षाचा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही असे होउ शकते.
अशाप्रकारच्या गुन्ह्यचा कट यशस्वी झाल्यास १० वर्षे कारावास व दंड.
प्रकरण- ५
या प्रकरणात आशा गुन्ह्यांची
माहिती देण्याची प्रक्रिया कशी असेल हे सांगितले आहे. माहिती देणारी व्यक्ती बालक
असेल तर त्याला किंवा तिला समजेल अशी सोपी भाषा वापरली जावी. पिडीत बालक किंवा
माहिती देणा-यास आपली भाषा समजत नसेल किंवा आपल्याला त्याची भाषा समजत नसेल तर ती
भाषा येणा-या व्यक्तीचा मदत घेतली जावी. असा गुन्हा झाल्याची
माहिती असलेल्या किंवा होण्याची शक्यता जाणवलेल्या व्यक्तीची ती माहिती विशेष बाल
पोलिस अधिकारी यांना कळविणे बंधनकारक आहे. अशा गुन्ह्यांची लपविली किंवा खोटी
तक्रार केली तर त्यासाठी शिक्षेची तरतुद आहे.
अशा गुन्ह्यांची माहिती असेल किंवा शक्यता वाटली तर १८ वर्षांच्या आतील
व्यक्तीने तक्रार नोंदवावी अशी अपेक्षा असली तरी त्याने तसे केले नाङी म्हणून
त्यला शिक्षा होणार नाही.विशेष बाल पोलिस अधिका-याकडे तक्रार आल्यास आणि अत्याचार
झालेल्या बालकाला काळजी व संरक्षणाची गरज असल्याची खात्री पटल्यास त्याची लिखित
नोंद करून बालकाला २४ तासाच्या आत निवासी संस्थेत किंवा जवळच्या दवाखान्यामध्ये
गरजेनुसार दाखल करण्याची कारवाई करणे बंधनकारक आहे. त्या प्रकरणाची तसेच केलेल्या
कारवाईची माहिती बालकल्याण समितीला, विशेष कोर्टाला आणि ते
नसल्यास सेशन्स कोर्टाला २४ तासात कळविणे बंधनकारक आहे.
प्रकरण- ६
साक्ष नोंदविण्याची प्रक्रिया
१. बालकाची किंवा बालिकेची साक्ष, त्यांना सुरक्षित
वाटेल अशा जागी गणवेशात नसलेल्या महिला उप-पोलिस निरीक्षकाने बालकाचे पालक किंवा
विश्वासातल्या माणसाच्या उपस्थितीत नोंदवावी. हि नोंद समाधानकारक न
वाटल्यास स्वतः बालकाशी बोलून साक्ष नव्याने नोंदवू शकतात.
२. बालकामध्ये काही अपंगत्व असेल तर न्यायाधीश त्याबाबतीतल्या प्रशिक्षित
व्यक्तीची मदत घेऊ शकतात.
३. पिडीत बालकाची साक्ष नोंदविताना आरोपीच्या वकिलास हजर राहण्याची परवानगी
नाही.
४. पोलिसांनी दाखल केलेल्या अंतिम अहवालाची प्रत न्यायाधीशांनी बालकाला किंवा
त्याच्या पालकांना किंवा प्रतिनिधीला देणे बंधनकारक आहे.
५. आरोपी पिडीत बालकाच्या संपर्कात येणार नाही याची काळजी चौकशी करणाऱ्या
अधिका-याने घेणे अनिवार्य आहे.
६. बालकाची वैद्यकीय तपासणी प्रथमचा माहिती अहवाल नोंदविता झाली नसेल तरीही
एफ.आय.आर. करणे आवश्यक आहे.
७. शक्य असेल तेंव्हा दृक्श्राव्य माध्यमाचा उपयोग साक्ष नोंदविताना केला
जावा.
प्रकरण ७
विशेष न्यायालयाची तरतूद
प्रत्येक जिल्ह्यातील पाहिलं सत्र न्यायालयाला विशेष
न्यायालयाचा दर्जा दिला जाईल. राज्य शासन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी सल्ला
मसलत करून हे ठरवेल; राज्य सरकार प्रत्येक विशेष
यायालायासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करेल. किमान ७ वर्षे वकिलीचा अनुभव
असलेल्या व्यक्तीला पदासाठी पत्र समजले जाईल.
१. बालकाला आक्रमक किंवा भडक प्रश्न विचारले जाणार नाहीत व त्याला सन,मानाने वागवले जाईल.
२. या प्रकरणात आरोपीने इतरही काही गुन्हे केले असतील तर विशेष न्यायालय याची
दाखल घेऊ शकते.
३. बालकाच्या बाबतीत न्व्क्षिफ़्क गुन्हा केल्याचा फौजदारी खटला एखाद्या
व्यक्तीवर दाखल झाला असेल तर जो पर्यंत त्याने तो गुन्हा केला नाही हे सिध्द होत
नही, तोपर्यंत त्याने तो गुन्हा केला आहे असे विशेष
न्यायलय गृहीत धरेल .
(नि:शब्द झालेल्यांना मिळाले कायद्याचे शब्द (ताकद) या मालिका स्वरुपातील
ब्लॉगमध्ये, लैंगिक गुन्ह्यांपासून
बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ मध्ये किती बारीक-बारीक गोष्टींवर लक्ष दिलेले आहे
आपल्याला दिसून येते. पुढील ब्लॉग मध्ये ही आपण हाच कायदा जाणून घेणार आहोत.)
No comments:
Post a Comment